ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ, A23 ਕੰਪਨੀ ਕਰਨਾਟਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ A23 ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਡ੍ਰੀਮ 11, ਮਾਈ 11 ਸਰਕਲ, ਵਿੰਜ਼ੋ, ਜ਼ੁਪੀ, ਨਜ਼ਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

'ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ'
ਰੌਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਏ23 ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏ23 ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਪਿਤਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡ੍ਰੀਮ 11 ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਰਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ।