ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਪਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਰਜ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

• ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
• 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ
• ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਮ
• ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
• ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ
• ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਹੋਵੇਗਾ
• 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ
• 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ 
• 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
• ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ
ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।