ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਸਪੈਂਸ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜਿੱਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਦਰਅਸਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ‘ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ- PM ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?