ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 86 ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਵਾਪਸ, ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ- ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 86 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਉਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- MSP ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ : ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 86 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਫੇਸ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਰ (ਭਾਕਿਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ 86 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿਤਾਂਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ; ਦਾਜ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ', ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੀੜ