ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 57ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸ ’ਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।