ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ‘ਮੰਥਨ’, ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23, 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25,26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅੰਬੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ  ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਝੰਡਾ, ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ- ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ