ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ''ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ CBSE: ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ— ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 'ਚ ਜੋ 24 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।''ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ।''ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ 2020 ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਫੀਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 750 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 350 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।