ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
Tuesday, Sep 22, 2020 - 02:10 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਗੰਢੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ— ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਗਰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ 2020 ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ MSP ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ