44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 25 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਲ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਥ—

* ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-352 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
* ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂऍਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
* ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
* ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 
* ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
* ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 21 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ।
* ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।