ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਅਦਾਲਤ

ਪਣਜੀ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ" ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨ 15 ਸਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੜੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਚਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ...

ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਐਸ. ਜਮਸਾਂਡੇਕਰ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੇਨੇਜੇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਰੇਸ਼ ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਂਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-8 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਬਚਾਈ 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ! PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'Hero'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਇਲੈਕਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (EPIC) ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ERONET ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ "ਰੱਦ ਕਰੋ" ਸੀ। ERONET (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੈੱਟਵਰਕ) ECI ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ERONET (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੋਖਾ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ; ਪਿੱਠ 'ਤੇ ABCD ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ EPIC ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ-8 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਫਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ERONET ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਏ ਗਏ EPIC ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਫਾਰਮ-6 ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਬਚਾਈ 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ! PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'Hero'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 6, 7 ਜਾਂ 8 ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ​​ਜਾਣਗੇ। ਫਾਰਮ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ "ਫਾਰਮ 8 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।" ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e