ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: "ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ"

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 'ਦਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ । ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਹਰ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ "ਤੰਬਾਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ" । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ: "ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ... ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ" ।
75,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, 50 ਕਰੋੜ ਖਰਚ:
ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 75,000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.07% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ।
ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਟਵਿਨ ਪੈਕ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸੈੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ:
ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ 'ਹੈਲਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੈੱਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਸ ਦਾ ਨਾਮ "ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ" ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਵੇਦਨ ਸੀ ਕਿ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ:
ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (Finance Commission) ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।