ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹਾਲ 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1960 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ (ਕੁੱਤਾ) ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ-2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਏ-ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ 'ਪੀਪੁਲ ਫਾਰ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟ੍ਰੇ ਟ੍ਰਬਲਜ਼' ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ, 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ  ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ,1960 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ (ਕੁੱਤਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।