ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ- '48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਛੱਡਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ'

ਬੀਕਾਨੇਰ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਮਾਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਠਹਿਰਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ 'ਸਪੂਫ ਕਾਲ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੂਫ ਕਾਲ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਓ.) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-188 ਅਧੀਨ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।