ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ 'ਗੰਗਾ' 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ! NGT ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ.) ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਜੀਸੀ) ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, NGC ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, NMCG ਗੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਜੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ, ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

NGT ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ।” ਦੇਰੀ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਲਟਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਐਸਟੀਪੀ/ਕਾਰਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ 'ਗੁਪਤ' ਰੱਖੀ ਸੀ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ED ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।