ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ PM KISAN ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸਤ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਣ
Monday, Aug 04, 2025 - 10:13 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- 2 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PM ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ PM ਕਿਸਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। PM ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ:
1 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ, ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ) ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੇਰਵੇ:
ਆਧਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ:
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100% ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਰਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਰਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ/ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਰਾਜ ਸਭਾ/ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ/ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ/ਸ਼੍ਰੇਣੀ IV/ਸਮੂਹ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
