1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਰਥਹੀਣ: ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇ.ਆਰ. ਮਿਧਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਾਮਨਾ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।