ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI, ED ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ BRS ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ CBI ਅਤੇ ED ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ BRS ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। 

ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ CBI ਤੇ ED ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਈਡੀ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 500 ਗਵਾਹ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (CBI ਅਤੇ ED) ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।