ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ ਸੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ 1975 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰ-ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਂਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆਫਤ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ’ਚ ਉਹ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾੜੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ