ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ!, DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ DA

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਫਿਲਹਾਲ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 82,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Work From Home ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ! ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ