ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ, 6.77 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) 'ਚ 99.88 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ 99.3 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2.91 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ 6.77 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ 20.5 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜੁੜਾਅ ਕਾਰਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.77 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ, ਨਿਯਮਿਤ ਡਾਟਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 349.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ'ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ' (SMART-PDS) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. (AI) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ (ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਡਾਟਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e