ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ, (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)— ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਨਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਗਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 1996 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।