ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ : ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਆਦਤ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜਿਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।