ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ’ਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਟੀ. ਆਰ. ਐਸ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.), ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ., ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ., ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ‘ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ’ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।

ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ., ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ.-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।