ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
Friday, Dec 13, 2019 - 08:47 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ. ਏ. ਬੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਠਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਰਿਹਾਈ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ, ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
