''ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'', ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) – ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ (ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਾਲੇ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਚੱਲਦੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਸ’ ’ਤੇ ਬੈਨ

ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹੀਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - Rain Alert : 3, 4, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ IMD ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਦਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 183.50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿੰਲਡਰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e