ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜੱਜ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।" ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 450 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਕਰੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 'ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰੈਪ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 484 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 500 ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8