ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਜ ''ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ: SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.): 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?

ਹੁਣ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵਿਚ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ?
ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਠੱਪ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ
ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।