ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।