ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PML ਐਕਟ ''ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ (PMLA) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ (ਪੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਣਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ PMLA ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, "ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੀ.ਈ.ਪੀ. ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, BSF ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੀਜਾ ਘੁਸਪੈਠੀਆ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਵਿਚਾਲੇ  ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ (ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ) ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।