''ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ'' ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਨੋਂ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 72 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ?  

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।