ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਜਲੰਧਰ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਯੂ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਉਰਦੂ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਕੈਡਮੀਆਂ

ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਘੇ ਉਰਦੂ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਰਦੂ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ 85.6% ਉਰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ. ਪੀ.), ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ। ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1996 ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯਤਨ

ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਯੂ. ਐੱਲ. ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।