ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਐੱਸ. ਸੀ./ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. 'ਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਧੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਨ। 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ.-ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ : ਰਾਜਨਾਥ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ.-ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ।
ਐਕਟ 
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐੱਸ. ਸੀ.-ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਹਾ—ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਵਿਖਵਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ।