ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ''ਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ CBI, ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਚੁੱਪ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 10ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।