ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋ ਵਾਪਸ
Friday, Jul 19, 2024 - 12:42 PM (IST)
ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਂਡੈਂਟ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 1989 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡੈਂਟ ਬੈਗੇਜ ਰੂਲਜ਼, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ "ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਯੋਗ" ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਆਰ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 21 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਸ਼ੋਧ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਜਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 6 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 12 ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1989 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 25,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਓਧਰ ਬਜਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਰਮਿਕ ਕਾਮਦਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੇਨ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਗੇਜ ਰੂਲਜ਼, 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਾਜ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਨੇ 1989 ਦਾ ਇਕ ਖਰੀਦ ਚਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਪੈਂਡੇਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਜਾਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।
