ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ BKU ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ’

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਓਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਯੁੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ—
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ