JK : ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ : ਭਾਜਪਾ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਬਲਰਾਮ)— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ 'ਨੌਂ ਸੌ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 2000-01 ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਫਲ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ  ਭਾਜਪਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਸਾਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਰਕਿਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੌ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 37 'ਤੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ 'ਤ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਸੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ-ਸਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਮਚੈਲ 'ਚ ਚੰਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘ (ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਏ ਦਿਹਾਂਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।