ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (CrPC) ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖ਼ਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਸ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25  ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 106 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, JCB ਨਾਲ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 'ਕੰਧਾਂ' (ਵੀਡੀਓ)

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 106(2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਟਾਲਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 106 (2) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8