ਮਾਥੇਰਾਨ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ''ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ''ਤੇ ਬੈਨ, SC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Thursday, Aug 07, 2025 - 12:28 AM (IST)

ਮਾਥੇਰਾਨ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ''ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ''ਤੇ ਬੈਨ, SC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਥੇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਥੇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜੇਹਾਦ ਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਵਾਬ 'ਨਹੀਂ' ਹੈ।"

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, CM ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਥੇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News