ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ, ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ 17 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਹਾਲੰਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ 16 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ।