ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ: ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਬਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਬੀ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਜਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤੀ ਹਸਬੁੱਲਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਫੂਜੂਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮਿਸਬਾਹੂਦੀਨ ਮੁਹਮੰਦ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਬੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਧਵਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖਕਾਰ ਰਹੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।