ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।

ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ) ਐਕਟ 2025' ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (SLFRC) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 
ਇਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
• ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੌਟਰੀ (Draw of Lots) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।