ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ Ericsson ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਰਿਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਐਰਿਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ'।

ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਵੀਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਰਿਕਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੇ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

Supreme Court says Anil Ambani & 2 directors have to pay Rs 453 Cr to Ericsson India within 4 weeks & if they fail to pay the amount, three months' jail term will follow. SC also imposed a fine of Rs 1 cr each on them, if not deposited within a month, 1-month jail will be awarded https://t.co/5PG6OsD2j3

— ANI (@ANI) February 20, 2019

ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਰਕਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰ.ਕਾਮ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਫਾਈ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਰਿਕਸਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਾਮਾਨ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ' ਪਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਓ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਾਇਆ ਵਿਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਸੀ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਨਾਮ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਕਾਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ  42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਕਾਮ. ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਣਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ

ਏਰਿਕਸਨ ਨੇ 2014 'ਚ ਆਰ.ਕਾਮ. ਨਾਲ ਇਕ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਏਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਕਾਮ. ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਏਰਿਕਸਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(NCLAT) ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਕਾਮ. 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਰਿਕਸਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਕਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਰਿਕਸਨ ਨੇ ਬਰੂਕਫੀਲਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰ.ਕਾਮ. ਨੇ ਏਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਰਿਕਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਆਰਕਾਮ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਭਾਲਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਨੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਰਿਕਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਸਿਰਫ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਕਾਮ 120 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਰਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।