ਅੰਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੱਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ''ਅਮਰਾਵਤੀ'' ਦੇ ਨਾਮ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੰਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੈਧਾਨਿਕ (Statutory) ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰਾਵਤੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ (UBT) ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ YSRCP ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਥੁਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ YSRCP ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (TDP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਐਮ. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਹਰਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।