ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ''ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ

12/04/2019 4:40:37 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਫ਼ਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ

ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ।''

ਦਰਮੁਕ ਦੇ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 2 ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।''


DIsha

Content Editor

Related News