ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ SDMF ਤਹਿਤ UP, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SDMF) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਐਸਡੀਐਮਐਫ ਲਈ 32,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਲਈ 13,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵਾਰਣ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3,382.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।