ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ''ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤ 70.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਚ 59.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 66.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 85.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।'' 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਸਤ ਖਰਚ 70.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ (2008-2013) ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਸਤ 17.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ 'ਚ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਟੇਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2017 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੇਜ਼ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਾਇਲਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਔਸਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰ 'ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਔਸਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰ 'ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪਨ ਲਈ ਵੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 'ਦਿ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਕੰਟੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ.ਏ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।'' ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਹ ਲੋਕ (ਆਪ) ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।''