ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ', ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Wednesday, Jan 07, 2026 - 02:26 PM (IST)

ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ', ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ਼ਿਮਲਾ/ਬੱਦੀ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਹਿਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਦੀ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ:
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਦੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਇਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 3,700 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3,400 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਡੋਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
1. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ:
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
2. ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ: ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20,000 ਬੀਘਾ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਬੀਘਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਰਲੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Baljit Singh

Content Editor

Related News