ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ PMO ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ''ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਊਟੀ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।