'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 848 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀਨਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਾਵਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amazon ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ 9.6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀਨਾ ਗਾਵਿਤ ਦੁਆਰਾ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 622.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਿਰਫ਼ 25.13% ਫੰਡ, ਭਾਵ 156.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2016-2019 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 446.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 78.91% ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zoom call 'ਤੇ ਹੀ 900 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੌਕਰੀਓਂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paytm ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, RBI ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।