ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 37 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 37 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 37 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।